Vote theft case : मतदान प्रक्रियेतील मोठा घोटाळा उघड !

Rahul Gandhi’s serious allegation, saying there is strong evidence : सबळ पुरावे आहेत म्हणत राहुल गांधींचा गंभीर आरोप

New Delhi : लोकसभा विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींनी आज घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत मतदान प्रक्रियेतील मोठा घोटाळा उघड केला. कर्नाटकमधील आलंद मतदारसंघाचं उदाहरण देत त्यांनी पुरावे सादर केले.

राहुल गांधी म्हणाले “मी विरोधी पक्षनेता आहे, मी हे सहज बोलत नाही. माझ्याकडे सबळ पुरावे आहेत. निवडणूक आयोग अशा लोकांना वाचवत आहे जे भारतीय लोकशाही उद्ध्वस्त करत आहेत. मतदारांची नावं नियोजनपूर्वक वगळली जात आहेत. दलित, आदिवासी, ओबीसी, अल्पसंख्याकांना लक्ष्य केले जात आहे.”

आलंद मतदारसंघातील घोटाळ्याची धक्कादायक माहिती राहुल गांधींनी दिली. ६०१८ मतदारांची नावं यादीतून वगळण्यासाठी अर्ज भरले गेले. हे अर्ज संबंधित मतदारांनी केलेलेच नव्हते. सॉफ्टवेअरच्या मदतीने बनावट लॉगइन वापरून हे अर्ज भरण्यात आले. त्यासाठी इतर राज्यांतील मोबाईल क्रमांकांचा वापर करण्यात आला. विशेष म्हणजे ज्या मतदान केंद्रांवर काँग्रेसला विजय मिळत होता, तिथेच अशा प्रकारे मतं कमी करण्यात आली.

Sudhir Mungantiwar : ‘सुधीरभाऊ, तुम्हाला सहकार्य करायला आरपीआय सदैव तयार !’

यावेळी राहुल गांधींनी प्रत्यक्ष पुरावेही मांडले. सूर्यकांत नावाच्या व्यक्तीच्या नावाने १२ मतदारांची नावं वगळली गेली, पण त्याला त्याची काहीच माहिती नव्हती. बबिता चौधरींचं नाव वगळलं गेलं, पण त्यांनी असा अर्जच केला नव्हता. एवढंच नव्हे तर नागराज नावाच्या व्यक्तीच्या नावाने दोन अर्ज अवघ्या ३६ सेकंदांच्या अंतराने भरले गेले आणि तेही पहाटे ४ वाजता.

राहुल गांधींनी निवडणूक आयोगावर थेट आरोप करत सांगितलं की, “कर्नाटक सीआयडीने १८ महिन्यांत १८ पत्रं आयोगाला पाठवली. अर्जांचे आयपी ऍड्रेस, ओटीपी कुठे गेले याची माहिती मागवली. पण आयोग ती माहिती देत नाही. कारण या माहितीने केंद्रीय स्तरावरील घोटाळा उघड होईल.”

Nana Patole : छगन भुजबळांनी नौटंकी बंद करावी !

काँग्रेसच्या प्रभावक्षेत्रातील मतदानकेंद्रेच जास्त लक्ष्य झाल्याचा आरोप राहुल गांधींनी आकडेवारीसह केला. २०१८ च्या निवडणुकीत काँग्रेसने जिंकलेल्या १० पैकी ८ मतदानकेंद्रांवर सर्वाधिक मतदारांची नावं वगळली गेली. “हा फक्त योगायोग नाही, ही एक नियोजित मोहीम आहे,” असा गंभीर दावा त्यांनी केला.
राहुल गांधींच्या आरोपानंतर निवडणूक आयोगाची भूमिका आणि पुढील तपास महत्त्वाचा ठरणार आहे.